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केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, 2025–26 में करीब 47,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी कंपनियों में अल्पांश (माइनॉरिटी) हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस नीति का मकसद सरकारी स्वामित्व घटाना और पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों को भागीदारी का बेहतर मौका देना है। पिछले वित्त वर्ष … Read more
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